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वाराणसी में दिशा के बैठक में पहुंचे मंत्री हरदीप पुरी:बोले- पर्याप्त तेल मौजूद, प्रिया सरोज ने कहा- दो साल में सिर्फ दो बार हुई दिशा की बैठक

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को वाराणसी में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आधारभूत सुविधाओं, सड़क सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। मंत्री हरदीप ने बताया कि अधिकारियों द्वारा करीब 120 पृष्ठों की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित कार्यों और कमियों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब हर 2-3 माह में होगी दिशा की बैठक हरदीप पुरी ने कहा - अब दिशा समिति की बैठकों में उठाए गए मुद्दों के साथ एक अलग चेकलिस्ट भी तैयार की जाएगी, ताकि पिछली बैठकों में उठाए गए विषयों पर कार्रवाई की प्रगति की नियमित निगरानी हो सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की अधिक घटनाओं को लेकर एनएचएआई द्वारा सड़क सुरक्षा ऑडिट की जानकारी दी गई है, जिस पर अगली बैठक में और अधिक स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने बताया कि दिशा समिति की बैठक अब हर दो-तीन महीने में आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बैठक का माहौल बेहद सहयोगात्मक रहा और सभी दलों के जनप्रतिनिधियों ने रचनात्मक सुझाव दिए। पश्चिम एशिया के युद्ध का भारत पर ज्यादा असर नही पड़ रहा ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बावजूद देश में कच्चे तेल, पाइप्ड नेचुरल गैस और एलपीजी की कोई कमी नहीं होने दी गई। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं पर बोझ कम रखने का प्रयास किया है। वाराणसी में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन बढ़ाने पर मंत्री ने कहा कि शहर में एलपीजी उपभोक्ताओं को तेजी से पाइप गैस से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 800 नए पाइप गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या एलपीजी उपभोक्ताओं की है। उन्होंने कहा कि पाइप गैस एलपीजी की तुलना में अधिक सुविधाजनक और किफायती है। कई बड़े सामुदायिक रसोईघरों और संस्थानों में कमर्शियल सिलेंडरों की जगह पाइप गैस का उपयोग शुरू किया गया है, जिससे हजारों सिलेंडरों की खपत कम हुई है। मंत्री बोले- तेल की कालाबाजारी करने वालों को किया जा रहा चिह्नित हरदीपपुरी ने कहा कि वाराणसी में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पाइप गैस की कोई कमी नहीं है तथा देशभर में ऊर्जा आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कहीं-कहीं कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें मिली थीं, जिन पर कार्रवाई करते हुए कई डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी रद्द की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन और अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जिन कमियों की पहचान हुई है, उन्हें प्रक्रिया के माध्यम से दूर किया जाएगा। बैठक में रोपवे परियोजना और स्टेडियम निर्माण कार्यों पर भी चर्चा हुई। अब जानिए बैठक में अन्य किस मुद्दे पर चर्चा हुई - जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी केंद्रीय मंत्री के समक्ष देते हुए जिसमें उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, ग्रामीण स्वरोजगार, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, जल जीवन मिशन योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएनजी कनेक्शन की वर्तमान प्रगति 100 कनेक्शन प्रतिदिन से बढ़ाकर 400 हो चुका है शीघ्र ही इसे 1000 प्रतिदिन तक बढ़ा लिया जाएगा ताकि बड़ी आबादी तक जल्द पाइप लाइन से सप्लाई सुनिश्चित हो सके। अगले दो महीनों में लगभग सभी घरों को पाइप लाइन से आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। - सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा वरूणा कारीडोर के कार्यों, वर्तमान प्रगति, इस पर खर्च हुए 400 करोड़ समेत अन्य बातों को उठाया गया जिसमें अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच कराकर अगली दिशा बैठक में अवगत कराने को निर्देशित किया। सांसद वीरेंद्र सिंह ने निर्माणाधीन कमिश्नरी कंपाउंड, कमच्छा स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी की जमीन तथा डीएलडब्ल्यू स्थित गोल्फ कोर्ट के पीपीपी माडल की बात उठाई जिसपर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को तीनों परियोजनाओं की पूरी जानकारियां संबंधित सांसद को देने हेतु निर्देशित किया। 2 साल में बस 2 बार हुई दिशा की बैठक सांसद प्रिया सरोज ने अधिकारियों के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं और सरकारी योजनाओं में लापरवाही का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों की हमेशा से मांग रही है कि साल में कम से कम चार बार दिशा की बैठक होनी चाहिए, लेकिन यहां स्थिति यह है कि दो साल में यह दूसरी बैठक आयोजित की गई है। हालांकि बैठक की अध्यक्षता कर रहे अधिकारी ने आश्वासन दिया कि आगे साल में चार बैठकें कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रिया सरोज बोली- अधिकारी कार्रवाई हो रही जैसा देते है जवाब सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने जल जीवन मिशन को सरकार की सबसे फ्लॉप योजना बताते हुए कहा कि कई जगह पानी की टंकियां बनी हैं लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा, कहीं पाइप फट रहे हैं तो कहीं सप्लाई ही नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में भी इन मुद्दों को अधिकारियों के सामने रखा गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन दिया गया। सांसद ने जिलाधिकारी से कहा कि यदि हर मुद्दे पर केवल “कार्रवाई की जा रही है” जैसा जवाब मिलेगा तो दिशा बैठक का कोई मतलब नहीं रह जाता। सांसदों के पत्र का 30 दिन में हो समाधान प्रिया सरोज ने यह भी कहा कि सांसदों द्वारा दिए गए पत्रों पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सांसदों के पत्रों और शिकायतों पर तय समय सीमा में फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में कई सरकारी योजनाएं लागू हो रही हैं लेकिन स्थानीय सांसद और विधायकों को इसकी जानकारी तक नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर उनके क्षेत्र में कोई नई योजना आ रही है तो कम से कम जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में जरूर लिया जाए, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों की सही जानकारी मिल सके।