कुछ भी दलील दे राज्य सरकार व गमाडा, पेड़ काटने पर रोक फिलहाल नहीं हटेगी: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कमीशन को निर्देश दिया है कि वह काटे जाने वाले हर पेड़ का सटीक स्थान दर्शाने वाला नक्शा, बर्ड्स आई व्यू और यह स्पष्ट विवरण दे कि इनमें से कितने पेड़ हेरिटेज श्रेणी (पीपल, बरगद, नीम जैसी दीर्घायु प्रजातियां) के हैं। साथ ही यह भी बताया जाए कि क्या इन पेड़ों की कटाई वास्तव में जरूरी है या नहीं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली में प्रस्तावित राउंड अबाउट प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई पर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 24 दिसंबर 2025 से पंजाब में लागू पेड़ों की कटाई पर लगी पूर्ण रोक फिलहाल नहीं हटेगी, चाहे राज्य सरकार और गमाडा कुछ भी दलीलें क्यों न दें। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतंत्र आयोग गठन के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट गमाडा की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मोहाली के पीआर-7 रोड पर 3 राउंड अबाउट बनाने के लिए 251 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई थी। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतें गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन पर्यावरण का विनाश भी उतना ही बड़ा संकट है। मानव जीवन जितना अहम है, पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। कसौटी पर परखना जरूरी: गमाडा ने कोर्ट में कहा कि संबंधित क्षेत्र भीषण ट्रैफिक जाम और घातक सड़क हादसों का ब्लैक स्पॉट बन चुका है। राउंड अबाउट बनाना जनहित में जरूरी है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस तर्क को आंख बंद कर स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि हर विकास परियोजना को पर्यावरणीय प्रभाव की कसौटी पर परखा जाना जरूरी है। सरकारी मंजूरी काफी नहीं: पंजाब के एडवोकेट जनरल ने अदालत से बार-बार आग्रह किया कि पेड़ों की कटाई पर लगी रोक में ढील दी जाए। उन्होंने तर्क दिया कि पंजाब में पहले ही वन क्षेत्र सीमित है और सरकारी परियोजनाएं ठप हो रही हैं। हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि सिर्फ सरकारी मंजूरी होना काफी नहीं है, खासकर शहरी क्षेत्रों में पुराने पेड़ों के नुकसान का स्वतंत्र और न्यायिक मूल्यांकन जरूरी है। जॉइंट कमीशन गठित, 4 दिन में रिपोर्ट... मामले की जमीनी सच्चाई जानने के लिए हाईकोर्ट ने एक जॉइंट कमीशन का गठन कर दिया है। इसमें पंजाब के एडवोकेट जनरल, गमाडा, वन विभाग और याचिकाकर्ताओं के वकीलों के नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। कमीशन को चार दिनों के भीतर जगह का निरीक्षण कर अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

बिना कोडिंग AI सीखनी है? IIT Madras दे रहा है 6 फ्री कोर्स

IIT Madras Free AI Course: देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर डर और उलझन दोनों रहती है. बहुत से लोग सोचते हैं कि AI सीखने के लिए कोडिंग आनी जरूरी है या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए. लेकिन आईआईटी मद्रास की पहल ‘सभी के लिए एआई’ इस सोच को पूरी तरह बदल देती है.The post बिना कोडिंग AI सीखनी है? IIT Madras दे रहा है 6 फ्री कोर्स appeared first on Prabhat Khabar.