सरकारी नौकरी:रेलवे में 1763 पदों पर निकली भर्ती; 10वीं, 12वीं पास को मौका, महिलाओं के लिए नि:शुल्क

उत्तर मध्य रेलवे (RRC NCR) ने अप्रेंटिस के 1763 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 18 सितंबर 2025 से 17 अक्तूबर 2025 तक RRC NCR की ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग पीरियड एक साल रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : पद के अनुसार 10वीं, 12वीं, आईटीआई पास। एज लिमिट : फीस : स्टाइपेंड : राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सिलेक्शन प्रोसेस : ऐसे करें आवेदन : ऑनलाइन आवेदन लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक सरकारी नौकरी की ये खबरें भी पढ़ें... UPSC ने मेडिकल ऑफिसर सहित 213 पदों पर निकाली भर्ती; एज लिमिट 50 साल, फीस 25 रुपए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से लेक्चरर, मेडिकल ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर सहित 213 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें DDA ने 1732 पदों पर निकाली भर्ती; एज लिमिट 40 साल, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स, इंजीनियर करें अप्लाई दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने विभिन्न ग्रुप ए, बी और सी पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें

पं. विजयशंकर मेहता का कॉलम:हर उम्र में अपनी शक्ति का उपयोग करना आना चाहिए

इन दिनों दो शब्दों की बड़ी चर्चा है- सैंडविच जनरेशन। या कहें- मिड लाइफ। ये उस उम्र के लोग हैं, जिनके माता-पिता बुढ़ापे की ओर चल पड़े हैं और जीवित हैं। और जिनके बच्चे बचपन से किशोरावस्था, और उसको भी लांघकर युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। तो तीन पी​ढ़ी के बीच में ये जो मिड लाइफ है- बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। क्योंकि इसमें उम्र बड़ी होती है। शरीर का जो दुरुपयोग किया गया, उससे स्वास्थ्य गिरता है। जीवन में अजीब-से बदलाव आ जाते हैं। जिम्मेदारी कम होती नहीं है, तो लाचारी, असुरक्षा और असमंजस इस मिड लाइफ में पैदा हो जाते हैं। ऐसे में अपनी शक्ति को अपने भीतर खोजिए। हम भूल जाते हैं ​कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है कि हम मिड लाइफ और सैंडविच जनरेशन की स्थिति में उसका जमकर सदुपयोग कर सकते हैं और इस जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि शक्ति हमेशा निष्पक्ष होती है। वो उदासीन है, असम्बद्ध है, तटस्थ है। उसका उपयोग बुढ़ापा, बचपन और मध्य आयु, अपने-अपने ढंग से कर सकती है। बस हर उम्र में उसका उपयोग करना आना चाहिए।

कोमल मित्तल ने मोहाली के सब्सिडी प्राप्त मशीनरी धारकों को जिले में धान की पराली का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने के आदेश दिए

डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने आज इस बात पर ज़ोर दिया कि सब्सिडी प्राप्त फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी धारकों द्वारा धान की पराली का निपटान पहले जिले के भीतर किया जाना चाहिए और उसके बाद ही मशीनरी को जिले से बाहर ले जाया जाना चाहिए।बेलर संचालकों और धान की पराली पर आधारित बॉयलर वाली औद्योगिक इकाइयों के साथ एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि वे सभी किसानों को समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्राप्त मशीनरी की आवाजाही पर कड़ी नज़र रखें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ज़िले में धान की पराली पर आधारित बॉयलरों से सुसज्जित औद्योगिक इकाइयों की कुल खपत क्षमता 3.5 लाख टन है - जो स्थानीय पराली की उपलब्धता से कहीं ज़्यादा है। इसलिए, उन्होंने इन इकाइयों से अपील की कि वे अपने गृह ज़िले के प्रति अपनी प्राथमिक ज़िम्मेदारी समझते हुए ज़िले के भीतर से ही पराली ईंधन प्राप्त करें।जिला प्रशासन से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए, डीसी कोमल मित्तल ने एसडीएमज़ को चालू खरीफ़ विपणन सत्र के दौरान पराली के सुचारू निपटान को सुनिश्चित करने के लिए बेलर मालिकों और अन्य मशीनरी धारकों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा। उन्होंने किसानों की सुविधा और पराली जलाने के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने के लिए, 28 बेलर सहित 1,540 सब्सिडी वाली मशीनरी इकाइयों का गाँव-वार मानचित्रण करने के महत्व पर ज़ोर दिया। पराली प्रबंधन मशीनों तक पहुँच को सरल और बेहतर बनाने के लिए, उन्होंने निर्देश दिया कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष के नंबरों का उपयोग किसानों को मशीनरी धारकों से जोड़ने के लिए सुविधा केंद्रों के रूप में किया जाना चाहिए। ज़िले के किसान गाँवों, सहकारी समितियों, ज़िला वेबसाइट या नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर संपर्क करके भी उपलब्ध मशीनों की सूची प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें डीसी कार्यालय नियंत्रण कक्ष: 0172-2219506, एसडीएम कार्यालय खरड़: 0160-2280222 और एसडीएम कार्यालय डेराबस्सी: 01762-283224 शामिल हैं।उपायुक्त ने पुलिस और एसडीएमज़ को निर्देश दिया कि वे पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने हेतु हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सक्रिय रूप से गश्त करें। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फसल अवशेष न जलाएँ और इसके बजाय ज़िले में उपलब्ध इन-सीटू या एक्स-सीटू मशीनों का उपयोग करें।बैठक में एडीसी (ग्रामीण विकास) सोनम चौधरी, एसडीएम दिव्या पी (खरड़) और दमनदीप कौर (मोहाली), एसपी (ग्रामीण) मनप्रीत सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. गुरमेल सिंह, उप रजिस्ट्रार (सहकारी सभाएं) गुरबीर सिंह ढिल्लों, तहसीलदार डेराबस्सी सुमित सिंह ढिल्लों, कार्यकारी अभियंता पीपीसीबी नवतेश शर्मा, बेलर मालिकों के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों एसएसवीटी लालरू, क्वाड लाइफ साइंसेज भगवानपुरा (डेराबस्सी), वाईसीडी लिमिटेड लालरू, चंडीगढ़ डिस्टिलरीज एंड बॉटलिंग बनूर, टीसी टेरी टैक्स लिमिटेड और नचिकेता पेपर्स लिमिटेड मुबारकपुर (डेराबस्सी) के प्रतिनिधि उपस्थित थे।