Silica Gel Packet: फेंकने के बजाय इन 7 तरीकों से करें इस्तेमाल, बचेंगे हजारों रुपये

7 Uses of Silica Gel Packets: नए जूतों या बोतलों में निकलने वाले सिलिका जेल के छोटे से पैकेट को बेकार समझकर फेंकने की गलती न करें। यह छोटा सा पैकेट आपके भीगे हुए फोन से लेकर महंगी ज्वेलरी और दस्तावेजों को नमी से बचा सकता है। जानिए इसके 7 बेहतरीन इस्तेमाल

महापौर, आयुक्त व समिति अध्यक्ष ही नगर पालिका अधिनियम में गाड़ियों के पात्र

प्रवीण शर्मा| अलवर राज्य सरकार के आदेश हैं कि पेट्रोल-डीजल की किल्लत के चलते ईंधन बचाएं, लेकिन नगर निगम में उल्टा हो रहा है। यहां अपात्र अकाउंट्स ऑफिसर एवं एईएन तक को गाड़ियां दी गई हैं। इससे प्रत्येक गा​ड़ी का मासिक किराया करीब 30 हजार रुपए भी निगम के खाते से ही कट रहा है। निगम में आयुक्त को एक सरकारी गाड़ी मिली हुई है। जबकि सात अन्य गाड़ियां किराए की चल रही हैं। इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान हो रहा है। निवर्तमान पार्षद अजय पूनिया ने कलेक्टर को शिकायत देकर जांच की मांग की है। इसमें लिखा है कि निगम में पात्र अधिकारियों से अधिक गाड़ियों का उपयोग हो रहा है। इसमें ठेकेदार व अधिकारियों की सांठगांठ का अंदेशा है। इन गाड़ियों को हटाने व संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 की धारा 337 के तहत नगर निगमों में महापौर, उपमहापौर, आयुक्त, निदेशक (विधि), अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, मुख्य अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी व समिति अध्यक्ष को वाहन दिए जा सकते हैं। सफाई, रोशनी व पशु नियंत्रण जैसे कार्यों के लिए आयुक्त को वाहन उपलब्ध कराने की छूट रहेगी। महापौर और आयुक्त को छोड़ अन्य पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार किराए पर वाहन लिए जाएंगे। निगम में लेखा अधिकारी हंसराज मीणा को एक गाड़ी मिली है। आरओ का केवल एक पद है, जिस पर विशाल शेखावत काम कर रह हैं। लेकिन दो अन्य आरओ चेतन कुमार बैरवा व भुवन शुक्ला का भी गाड़ी दी है। एईएन धर्मेंद्र कुमार मीणा के पास स्वच्छ भारत मिशन का भी चार्ज है। ऐसे में इन्हें एईएन व स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी के नाम की दो गाड़ियां दी गई हैं। ^निगम में तीन आरओ अलग-अलग शाखाएं में हैं। इसीलिए इन्हें गाड़ी है। एक्सईएन के पास स्वास्थ्य अधिकारी का चार्ज होने से उन्हें गाड़ी दी है। एईएन के पास अतिक्रमण शाखा का प्रभार होने से गाड़ी दी है। अन्य के पास पहले से गाड़ियां हैं, उन्हें हटवा देते हैं। - सोहन सिंह नरूका, आयुक्त, नगर निगम, अलवर नियम 6600 ग्रेड पे व इससे अधिक को ही एसी की सुविधा, निगम में एलडीसी ऑफिस तक में लगे: सरकार के नियमानुसार 6600 व इससे अधिक ग्रेड पे वाले को ही ऑफिस में एसी लगाने की छूट है। लेकिन निगम में क्लर्क तक के दफ्तर में एसी लगा है। इनमें कमरा नंबर 8 कैश शाखा, कमरा नंबर 20 एओ ऑफिस, कमरा नंबर 21 लेखा शाखा, कमरा नंबर 25 एआरआई शाखा एवं कमरा नंबर 26 व 27 आयोजना शाखा में एसी लगे हैं। इसी तरह नगर निगम की ऊपरी मंजिल पर निर्माण शाखा में भी 5 एसी लगे हैं।

सेना के सहारे परीक्षा: 22 लाख सपनों के बीच व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल | संपादकीय

एक तरह से यह स्वीकार कर लिया गया है कि सरकार का मौजूदा तंत्र इस परीक्षा का स्वच्छ तरीके से संचालन कर पाने में सक्षम नहीं है और इसीलिए सेना के सहारे नीट-यूजी परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी।