ऑपरेशन के बाद महिला की मौत:निजी अस्पताल सील, पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू

रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका की पहचान रेखा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, रेखा का निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के कुछ समय बाद ही उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। मृतका के पति की तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि मृतका के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित निजी अस्पताल को सील कर दिया है। पूरे मामले की जांच के लिए एक नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच में यदि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अपने-अपने स्तर पर मामले की जांच में जुटे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के कारणों और लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता चल सकेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में 5396 प्रकरणों का निस्तारण:2.89 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड पारित

धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 5396 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया और 2 करोड़ 89 लाख 60 हजार 814 रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए। यह आयोजन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) संजीव मागो के मार्गदर्शन में हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव ने इस संबंध में जानकारी दी। धौलपुर जिले में न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया था। धौलपुर मुख्यालय पर चार बेंचें बनाई गईं, जिनमें स्थायी लोक अदालत और उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सेशन न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा प्री-लिटिगेशन मामलों के लिए अलग-अलग बेंचें शामिल थीं। इसी प्रकार, सैंपऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए एक बेंच बनाई गई। ताल्लुका बाड़ी मुख्यालय पर चार बेंचें गठित की गईं, जिनमें सेशन न्यायालय एवं प्री-लिटिगेशन, मजिस्ट्रेट न्यायालय बाड़ी, न्यायिक मजिस्ट्रेट बसेड़ी तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट सरमथुरा के लिए अलग-अलग बेंचें थीं। ताल्लुका राजाखेड़ा मुख्यालय पर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए भी एक बेंच गठित की गई। सचिव रेखा यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 5838 मामलों को चिन्हित किया गया था। इनमें से राजीनामे योग्य फौजदारी, एनआई एक्ट, सिविल, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), वैवाहिक विवाद, भरण-पोषण, ट्रैफिक चालान, जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े विवाद, उपभोक्ता फोरम, राजस्व और निरोधात्मक कार्यवाही से जुड़े मामलों सहित कुल 4887 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त, प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण, टेलीफोन बिल एवं अन्य सिविल विवादों से जुड़े 509 मामलों का भी आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण किया गया। इस प्रकार, लोक अदालत में कुल 5396 प्रकरणों का सफलतापूर्वक समाधान हुआ। इस दौरान, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) की बेंच संख्या-2 में न्यायाधीश प्रीति नायक की अध्यक्षता में 47 मामलों को लोक अदालत के लिए संदर्भित किया गया। इनमें से 34 मामलों में आपसी सहमति से समझौता कराकर पीड़ित पक्षकारों को 2 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दिलाई गई।

LPG-पेट्रोल-डीजल के लिए पैनिक होना बंद करें, इंडक्शन की अचानक खरीदारी भी बढ़ाएगी दिक्कत: समझें- घबराहट में कैसे हम खुद को कर रहे हैं परेशान

सरकार ने कहा है कि 42 देशों से पेट्रोल-डीजल और गैस की व्यवस्था पहले से है। रणनीतिक भंडार छुआ भी नहीं गया है। 4-5 महीने तक कोई कमी नहीं आएगी।