व्हर्लपूल इंडिया की प्रवर्तक इकाई ने 11.23 प्रतिशत हिस्सेदारी 1,489 करोड़ रुपये में बेची

नयी दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा) व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रवर्तक इकाई व्हर्लपूल मॉरीशस ने बृहस्पतिवार को खुले बाजार में लेनदेन के जरिये घरेलू उपकरण विनिर्माता कंपनी में 11.23 प्रतिशत हिस्सेदारी 1,489 करोड़ रुपये में बेची। यह हिस्सेदारी बिक्री अमेरिकी घरेलू उपकरण विनिर्माता व्हर्लपूल कॉरपोरेशन द्वारा इस साल जनवरी में अपनी भारतीय इकाई, व्हर्लपूल ऑफ [...]

Ajit Pawar के विवादित बयान पर Sharad Pawar ने कहा, पैसों का वादा कर वोट मांगना गलत है

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के ‘वोट तुम्हारे हाथ में है तो निधि (कोष) हमारे हाथ में है’ वाले बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वित्तीयआश्वासन के आधार पर वोट मांगना गलत है।पुणे जिले के बारामती में संवादाताओं से बात करते हुए शरद पवार ने यह भी कहा कि बारिश और बाढ़ के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता पर्याप्त नहीं है।राकांपा (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) का नेतृत्व कर रहे अजित पवार ने पिछले सप्ताह पुणे जिले की बारामती तहसील के मालेगांव में मतदाताओं से कहा कि यदि वे उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो शहर के लिए कोष की कमी नहीं होने देंगे लेकिन अगर मतदाताओं ने उन्हें ‘‘नकार’’ दिया गया, तो वह भी ‘‘नकार’’ देंगे।राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव दो दिसंबर को होने वाले हैं।उपमुख्यमंत्रीकी टिप्पणियों के बाद इस बात पर बहस चल रही है कि राज्य के कोष को कौन नियंत्रित करता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि कितनी राशि दी जाए, इसे लेकर भी प्रतिस्पर्धा चल रही है।शरद पवार ने कहा, “किए गए कामों के आधार पर वोट मांगने के बजाय अब वित्तीय आश्वासनों के सहारे वोट मांगे जा रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। अगर वित्तीय पहलुओं को सामने रखकर ही चुनाव जीतने का एकमात्र लक्ष्य हो तो ऐसी बातों पर टिप्पणी करने की आवश्यकता ही क्या है?”हाल ही में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों को दी गई वित्तीय सहायता पर राकांपा (शरद पवार) प्रमुख ने कहा कि जिन किसानों को क्षति हुई है उन्हें पर्याप्त मदद उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है।उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने किसानों से कर्ज की वसूली एक वर्ष के लिए रोकने का फैसला लिया है। यह कदम किसानों को अस्थायी राहत तो देगा लेकिन लंबे समय के लिए इससे मदद नहीं मिलेगी। किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए थी। इससे किसानों को पर्याप्त मदद मिल सकती थी।

Dehradun Metro Project: देहरादून वाले नहीं कर पाएंगे मेट्रो में सफर! 2 बड़े प्रोजक्ट पर लग गया ब्रेक, क्या है वजह?

देहरादून की प्रस्तावित मेट्रो और नियो मेट्रो परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने जनसंख्या और तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया है. इसके बाद राज्य अब एलिवेटेड बस कॉरिडोर के विकल्प पर काम कर रहा है. वहीं हरिद्वार रोड स्थित ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में भी भारी देरी हो रही है और बजट 150 करोड़ से बढ़कर 206 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है.