सेल ने 2016-23 में स्वीकृत सीमा से अधिक आयातित कोयले का इस्तेमाल कियाः कैग

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल पर 2016 से 2023 के बीच स्वीकृत सीमा से अधिक आयातित कोयले का इस्तेमाल करने और इसकी वजह से 2,539.68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करने पर आलोचना की है। ‘स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) [...]

हाथ जोड़ चीखती रही 11 साल की भतीजी, हैवान चाचा ने बनाया हवस का शिकार; बिहार में रिश्ता तार-तार

पीड़िता के पिता ने नाथनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानाकारी के मुताबिक पीड़िता गांव में ही बगीचे की तरफ फूल तोड़ने गई थी। आरोपित भी वहीं पर पहले से फूल तोड़ रहा था। तभी बच्ची पर उसकी गलत निगाह पड़ गई और उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर लिया।

फरीदकोट में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च:लैंड पूलिंग स्कीम का विरोध, बोले- एक इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे

पंजाब के फरीदकोट में बुधवार को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लैंड पूलिंग स्कीम रद्द करवाने के लिए मार्च निकाला गया। किरती किसान यूनियन की अगुआई में सादिक क्षेत्र में आयोजित ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और पंजाब सरकार से लैंड पूलिंग स्कीम रद्द करने की मांग की। इस अवसर पर किरती किसान यूनियन के प्रांतीय महासचिव राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, जिला उपाध्यक्ष राजिंदर किंगरा और ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह संगराहूर ने कहा कि पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग स्कीम भी मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों की तरह है, लेकिन मोदी के तीन कृषि कानून किसानों की जमीन आसानी से छीनना चाहते थे और यह स्कीम एक अधिसूचना से किसानों को भूमिहीन बना रही है। ऑनलाइन शॉपिंग के कारण दुकानदारों की बिक्री कम हो गई- किसानकिसानों ने कहा कि जैसे लुधियाना जिले के 32 गांवों के किसानों को एक अधिसूचना जारी कर भूमिहीन कर दिया गया। किसानों से जमीन छीनकर उन्हें व्यवसायिक प्लॉट देकर दुकानदार बनाने की यह नीति कितनी कारगर होगी। कॉर्पोरेट घरानों के बड़े-बड़े मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग के कारण आधे से ज्यादा दुकानदारों की बिक्री पहले से कम हो गई है। किसान नेताओं ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक हित के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर किसानों को बाजार दर से चार गुना अधिक भुगतान किया जाता है, लेकिन पंजाब सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून को नजरअंदाज करते हुए लैंड पूलिंग स्कीम के तहत किसानों की जमीन मुफ्त में लेने का फैसला किया है और ऊपर से इस नीति को किसान हित मे बताया जा रहा है। पंजाब की एक इंच जमीन भी स्कीम में नहीं जाने दी जाएगी-किसान नेताइस मौके पर किसान नेता राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला ने कहा कि जब तक लैंड पूलिंग स्कीम रद्द नहीं हो जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। पंजाब की एक इंच भी जमीन भी स्कीम में नहीं जाने दी जाएगी। अगर पंजाब सरकार ने इसे जल्द ही रद्द नहीं किया तो पंजाब सरकार को इसकी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी।