इन दिनों दो शब्दों की बड़ी चर्चा है- सैंडविच जनरेशन। या कहें- मिड लाइफ। ये उस उम्र के लोग हैं, जिनके माता-पिता बुढ़ापे की ओर चल पड़े हैं और जीवित हैं। और जिनके बच्चे बचपन से किशोरावस्था, और उसको भी लांघकर युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। तो तीन पीढ़ी के बीच में ये जो मिड लाइफ है- बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। क्योंकि इसमें उम्र बड़ी होती है। शरीर का जो दुरुपयोग किया गया, उससे स्वास्थ्य गिरता है। जीवन में अजीब-से बदलाव आ जाते हैं। जिम्मेदारी कम होती नहीं है, तो लाचारी, असुरक्षा और असमंजस इस मिड लाइफ में पैदा हो जाते हैं। ऐसे में अपनी शक्ति को अपने भीतर खोजिए। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है कि हम मिड लाइफ और सैंडविच जनरेशन की स्थिति में उसका जमकर सदुपयोग कर सकते हैं और इस जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि शक्ति हमेशा निष्पक्ष होती है। वो उदासीन है, असम्बद्ध है, तटस्थ है। उसका उपयोग बुढ़ापा, बचपन और मध्य आयु, अपने-अपने ढंग से कर सकती है। बस हर उम्र में उसका उपयोग करना आना चाहिए।
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने आज इस बात पर ज़ोर दिया कि सब्सिडी प्राप्त फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी धारकों द्वारा धान की पराली का निपटान पहले जिले के भीतर किया जाना चाहिए और उसके बाद ही मशीनरी को जिले से बाहर ले जाया जाना चाहिए।बेलर संचालकों और धान की पराली पर आधारित बॉयलर वाली औद्योगिक इकाइयों के साथ एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि वे सभी किसानों को समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्राप्त मशीनरी की आवाजाही पर कड़ी नज़र रखें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ज़िले में धान की पराली पर आधारित बॉयलरों से सुसज्जित औद्योगिक इकाइयों की कुल खपत क्षमता 3.5 लाख टन है - जो स्थानीय पराली की उपलब्धता से कहीं ज़्यादा है। इसलिए, उन्होंने इन इकाइयों से अपील की कि वे अपने गृह ज़िले के प्रति अपनी प्राथमिक ज़िम्मेदारी समझते हुए ज़िले के भीतर से ही पराली ईंधन प्राप्त करें।जिला प्रशासन से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए, डीसी कोमल मित्तल ने एसडीएमज़ को चालू खरीफ़ विपणन सत्र के दौरान पराली के सुचारू निपटान को सुनिश्चित करने के लिए बेलर मालिकों और अन्य मशीनरी धारकों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा। उन्होंने किसानों की सुविधा और पराली जलाने के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने के लिए, 28 बेलर सहित 1,540 सब्सिडी वाली मशीनरी इकाइयों का गाँव-वार मानचित्रण करने के महत्व पर ज़ोर दिया। पराली प्रबंधन मशीनों तक पहुँच को सरल और बेहतर बनाने के लिए, उन्होंने निर्देश दिया कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष के नंबरों का उपयोग किसानों को मशीनरी धारकों से जोड़ने के लिए सुविधा केंद्रों के रूप में किया जाना चाहिए। ज़िले के किसान गाँवों, सहकारी समितियों, ज़िला वेबसाइट या नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर संपर्क करके भी उपलब्ध मशीनों की सूची प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें डीसी कार्यालय नियंत्रण कक्ष: 0172-2219506, एसडीएम कार्यालय खरड़: 0160-2280222 और एसडीएम कार्यालय डेराबस्सी: 01762-283224 शामिल हैं।उपायुक्त ने पुलिस और एसडीएमज़ को निर्देश दिया कि वे पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने हेतु हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सक्रिय रूप से गश्त करें। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फसल अवशेष न जलाएँ और इसके बजाय ज़िले में उपलब्ध इन-सीटू या एक्स-सीटू मशीनों का उपयोग करें।बैठक में एडीसी (ग्रामीण विकास) सोनम चौधरी, एसडीएम दिव्या पी (खरड़) और दमनदीप कौर (मोहाली), एसपी (ग्रामीण) मनप्रीत सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. गुरमेल सिंह, उप रजिस्ट्रार (सहकारी सभाएं) गुरबीर सिंह ढिल्लों, तहसीलदार डेराबस्सी सुमित सिंह ढिल्लों, कार्यकारी अभियंता पीपीसीबी नवतेश शर्मा, बेलर मालिकों के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों एसएसवीटी लालरू, क्वाड लाइफ साइंसेज भगवानपुरा (डेराबस्सी), वाईसीडी लिमिटेड लालरू, चंडीगढ़ डिस्टिलरीज एंड बॉटलिंग बनूर, टीसी टेरी टैक्स लिमिटेड और नचिकेता पेपर्स लिमिटेड मुबारकपुर (डेराबस्सी) के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
Ranchi Gold-Silver Price Today: रांची में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. आज 22 कैरेट सोना 102,400 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,11,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, चांदी 1,42,000 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है. इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं.
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