सीएमए फाउंडेशन के परिणाम में बेटियों की बादशाहत, टॉप-10 में आठ स्थान छात्राओं के नाम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक व्यापक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए कई नई योजनाएं और सुधार लागू किए हैं। अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं राजस्थान अंचल प्रमुख अजीत कुमार ने शुक्रवार को उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में बताया कि नई योजनाओं से लाखों कर्मचारियों, युवाओं और संस्थानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026, कर्मचारी पेंशन योजना-2026 और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना-2026 लागू की हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और डिजिटल माध्यम से सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। अजीत कुमार ने बताया कि 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष कर्मचारी नामांकन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ईपीएफ से वंचित पात्र कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा। अभियान के तहत कर्मचारी अंशदान पूरी तरह माफ रहेगा और विलंब शुल्क केवल 100 रुपए रखा गया है। वहीं एमनेस्टी और विश्वास योजना के जरिए संस्थानों को लंबित अनुपालन मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार औपचारिक रोजगार पाने वाले युवाओं और अतिरिक्त रोजगार देने वाले संस्थानों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कुमार ने कहा कि राजस्थान में अब तक 45 हजार से अधिक युवाओं को करीब 21 करोड़ रुपए और 2,515 संस्थानों को लगभग 54 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है। अजीत कुमार ने बताया कि ईडीएलआई योजना के तहत कर्मचारियों के परिवार को 7 लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा लाभ मिलेगा। इसके अलावा सदस्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन केवाईसी, प्रोफाइल अपडेट, स्वचालित दावा निस्तारण और बीमारी, शिक्षा, विवाह तथा आवास के लिए पात्र राशि का 75 प्रतिशत तक अग्रिम निकासी जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने उद्योगों, नियोक्ताओं, कर्मचारियों और युवाओं से ईपीएफओ की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने तथा औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार में सहभागी बनने का आह्वान किया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-प्रथम पी.के. सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत उदयपुर क्षेत्र में 4,722 में से 4,095 संस्थान योजना से जुड़ चुके हैं, जबकि 1,062 युवाओं के खातों में 49.21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित की गई है।
हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ कि बैठक जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में आयोजित की गई।
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