राजस्थान रॉयल्स ने 16,000 करोड़ रुपये का ऑफर ठुकराया, आरसीबी को जानें कैसे होगा इसका फायदा

राजस्थान रॉयल्स की टीम

श्रीनगर में हाईटेक अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़, सात गिरफ्तार

श्रीनगर। श्रीनगर में एक हाईटेक अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, इसमें सात आरोपी गिरफ्तार किए गए। यह रैकेट विदेशी और लोकल लोगों को निशाना बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी...

Jaunpur News: संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर डीएम ने की बैठक

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संचारी रोग नियंत्रण अभियान-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बैठक की गई जहां उन्होंने बताया कि जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 30 अप्रैल 2026 तक तथा दस्तक अभियान 10 से 30 अप्रैल तक संचालित किया जाएगा। बैठक में इस अभियान में नामित सभी विभागों की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है। अतः सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ गंभीरता से कार्य करते हुए अभियान को सफल बनायें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संचारी रोगों की रोकथाम हेतु स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाया जाए तथा नियमित रूप से फॉगिंग एवं एंटी-लार्वा छिड़काव कराया जाए। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि विद्यालयों के माध्यम से बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम प्रधानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनसामान्य से साफ-सफाई बनाए रखने एवं जलजनित रोगों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा गर्भाशय कैंसर की रोकथाम हेतु 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जनपद में यह टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में यह टीकाकरण जिला महिला चिकित्सालय में प्रारंभ हो चुका है तथा 01 अप्रैल से जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी टीका लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने अभिभावकों एवं किशोरियों से अपील किया कि वे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इस टीके का लाभ अवश्य लें। बाजार में इस टीके की कीमत लगभग 4000 है जबकि सरकार द्वारा इसे निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। बैठक में डीआईओएस डीएचओ, और सिंचाई विभाग द्वारा अपना प्रतिनिधि भेजने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण जारी करने और वेतन बाधित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।