बुनियादी जरूरतों को नहीं मिली अपेक्षित प्राथमिकता

भास्कर न्यूज | सीतामढ़ी सोशल एण्ड आरटीआई एक्टिविस्ट मिट्ठू कुमार पान ने आम बजट को निराशाजनक बताया है। कहा है कि केंद्र सरकार से यह अपेक्षा थी कि केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए ठोस और दूरदर्शी घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन बजट में राज्य की बुनियादी आवश्यकताओं को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली। नए केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों में विशेष पैकेज की लंबे समय से आवश्यकता रही है, ताकि राज्य के युवाओं को पलायन से रोका जा सके और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिले। इसके बावजूद, बजट में इन विषयों पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। साथ ही, वर्षों से लंबित विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भी कोई स्पष्ट नीति या संकेत न दिया जाना बिहार की जनता के लिए निराशाजनक है। यह बजट बिहार की वास्तविक जरूरतों और संरचनात्मक पिछड़ेपन को संबोधित करने में अपेक्षित रूप से असफल प्रतीत होता है। बिहार को सामान्य योजनाओं से आगे बढ़कर विशेष सहायता और विशेष नीति समर्थन की आवश्यकता है। जबकि सामाजिक कार्यकर्ता राजवीर राघव ने कहा कि वर्ष 2026–27 का केंद्रीय बजट समग्र रूप से विकासोन्मुख और संतुलित है।

Udhampur News: भाजपा नेताओं ने बजट को सराराकांग्रेस, पीडीपी ने बताया लाॅलीपाॅप

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ट्रंप का यूटर्न: टैरिफ घटाकर 25 से 18% किया, PM मोदी से बातचीत के बाद फैसला

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई फोन पर बातचीत के बाद, अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff) को 25% से घटाकर 18% करने का ऐतिहासिक फैसला लिया [...]The post ट्रंप का यूटर्न: टैरिफ घटाकर 25 से 18% किया, PM मोदी से बातचीत के बाद फैसला first appeared on LIBERAL TV.